दर्नामा विद्युत सेवा बन्द : विद्यार्थी सडकको बत्तीमा पढ्न बाध्य
सात सय घरधुरी अन्धकारमा

अछाम — बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–६ दर्नाका करिब सात सय घरधुरीका नागरिक ४ दिनदेखी अन्धकारमा बाँच्न बाध्य छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुलको बक्यौता तिर्न नसकेको भन्दै गत मंगलबारदेखि विद्युत सेवा पूर्णरूपमा काटेको हो ।
२०७७ सालको बाढीले दर्ना लघु जलविद्युत परियोजनाको नहर भत्किएपछि त्यहाँको स्थानीय लघुजलविद्युत सहकारीमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइनबाट गाउँमा विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । तर बिद्युत चुहावटका कारण महशुल बक्यौता बढ्दै जाँदा बिद्युत प्राधिकरणले सेवा नै बन्द गरेको छ।
स्थानीय लघुजलविद्युत सहकारीका अध्यक्ष तथा वडा सदस्य ललित साउँदले पालिकाको गैरजिम्मेवार व्यवहारले अहिलेको संकट निम्त्याएको आरोप लगाए ।
“बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पालिकाले समाधान खोजेन,” उनले भने, “यदि यही असार ७ गतेभित्र ठोस निर्णय भएन भने कडा जनप्रतिवादमा जान बाध्य हुनेछौं ।”
विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि दर्नाका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । साँझपख पढ्नुपर्ने समयमा उनीहरू सडकछेउका स्ट्रिट लाइटको आश्रित बनेका छन् । जोखिम मोलेर सार्वजनिक बत्तीमुनी बसेर गृहकार्य गर्दै गरेका सरकारको उज्याँलो अभियानलाई गिज्याईरहेको छ ।
वडा सदस्य समेत रहेका दर्ना लघुजलबिद्युत सहकारीका अध्यक्ष ललित साउँदका अनुसार प्राधिकरणबाट आउने विद्युतमा नियमित चुहावट हुँदा खर्च बढेको हो तर सोको समाधान खोज्न पालिका गम्भीर देखिएन । असार ७ गतेसम्म समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका सरकारले ठोस निर्णय नगरे कडा आन्दोलन गर्ने उनको भनाई छ ।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्, ” आफ्नो महशुल तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी मात्र हाम्रो होइन, पालिकाले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।”
विद्युत सेवा नहुँदा खाना पकाउनेदेखि लिएर मोबाइल चार्ज गर्ने,बिद्यार्थीको पठनपाठन,मिल संचालन लगायतका कार्यमा समस्या भएको छ ।
दर्नाबासीहरूले अब सहन शक्ति सकिएको र सरकारले आफुहरुको बेवास्था गरेको बताएका छन् । “हाम्रो अँध्यारोमा बितेको प्रत्येक रातको जवाफ दिनुपर्छ,” उनीहरूले भनेका छन्, “बिद्युत संचालनका लागि छिट्टै निर्णय र निकास ननिस्केमा कडा प्रतिवाद गर्छौँ ।

साउँद रेडियो बान्नीगढीको कार्यकारी निर्देशकका साथै पश्चिम रैवारको प्रकाशक हुन् । उनले खोज अनुसन्धान तथा समसमायीक बिषयमा कलम चलाउँछन् ।
क्याटेगोरी : पालिका, राजनीति, समाचार, सुदूरपश्चिम
प्रतिक्रिया