भ्रष्टाचारको गन्ध

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा करोडौंको ठेक्कामा घोटाला, लेखा अधिकृत शाहीको भूमिकामाथि प्रश्न !

पश्चिम रैवार २ महिना अगाडि

धनगढी : सरकारी होस् अथवा निजी क्षेत्र, खासगरी सार्वजनिक सेवा प्रदायक क्षेत्रमा तालुकवाला निकायमा बसेका अधिकारीहरू मातहतका अड्डामा सित्तिमित्ति तल ओर्लँदैनन्।

त्यो पनि केही मिटरको दूरीमा रहेको मातहतको अड्डामा जानु त असम्भव जस्तै हुन्छ। तर, सुदूरपश्चिममा केही यस्ता आइडल सरकारी अधिकारी छन्।

जो असम्भवलाई सम्भव बनाउने क्षमता राख्छन्। ती हुन, लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाही।

केही महिना अघिसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयको लेखा अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका शाही हाल मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा पुगेका छन्।

जहाँ नैतिकताको दृष्टिकोणले स्वार्थको टकराव देखिन्छ। केही महिना अघि आफैंले खटनपटन गराएको ठाउँमा मन्त्रालयबाट सरुवा लिइ शाहीले आपूर्ति केन्द्रमा आउँदा धेरैले यसलाई शंकाको नजरले हेरेका थिए।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको लेखा प्रमुख मातहतको निकायमा लेखा प्रमुख भएर खुसी देखिनु आफैंमा शंकाको विषय बन्यो।

शाही चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तदेखि मन्त्रालयबाट बिदा भएर आपूर्ति केन्द्रमा हाजिर भएका हुन्। लेखा अधिकृत शाही चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा समेत संलग्न थिए।

त्यसैले उनको सरुवालाई स्वार्थको द्वन्द्वको रूपमा हेरिएको हो। आफैंले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेका अवस्थामा उनी मातहतको कार्यालयमा आए भन्ने कुरा अपारदर्शी देखिन्छ।

जुन पारदर्शितासंग मेल खाँदैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लेखा अधिकृतको रूपमा शाही मन्त्रालयको बजेट निर्माण समितिमा प्रमुख सदस्य थिए।

मन्त्रालय र त्यसका मातहत निकायहरूको २०८१/८२ को वार्षिक बजेट निर्माणमा उनले प्रभावशाली भूमिका खेलेका थिए।

बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै मन्त्रालय भित्रको मालदार अड्डा जहाँ पुँजीगत बजेट बढी हुने हुँदा औषधी लगायतका सामग्री खरिदको कारोबार बढी हुन्छ।

त्यसैले उनी त्यहाँ काम गर्नु नैतिकताको दृष्टिले उचित नभएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। लेखाको लामो अनुभव भएका शाही कागजात मिलाएर झुक्याउन सिपालु मानिन्छन्।

उनी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा आएपछि ‘हितको टकराव’ सतहमा आएको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन बजेट कार्यान्वयनको क्रममा खोलिएका ठेक्का विवादमा पर्न थालेका छन्।

उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिताको अभाव रहेको भन्ने गुनासा आइरहेका छन्।

लक्षित वर्गका बालबालिकालाई पौष्टिक आहार प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको “पोषण झोला” योजनामा समेत स्पष्ट बदनियत देखिएको आरोप छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीले अनियमितता र पूर्वनियोजित मिलेमतोका आधारमा योजना बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

समाचार स्रोतहरूका अनुसार, यसमा केन्द्रका लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीको संलग्नता रहेको जनाइएको छ।

लक्षित वर्गलाई निःशुल्क वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पोषण झोलाको टेण्डर आह्वान गर्दा बदनियतपूर्वक तरिकाले निश्चित व्यापारिक घरानाले पाउने गरी ठेक्का सेटिङ गरिएको स्पष्ट भएपछि अनियमितताको गन्ध आएको छ।

सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परेपछि समितिले हस्तक्षेप गर्दै खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

यश विषयमा बुझ्दा लेखा अधिकृत शाही ठेक्का नपरेपछि असन्तुष्ट पक्षले उजुरी गरेको जानकारी दिन्छन्। उनी सार्वजनिक खरिद ऐनले उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको समेत बताउँछन्।

‘सबैका ठेक्कामा सबैले निवेदन गर्छन्। अरुको समाचार आउँदैन। एउटाको मात्रै किन बनाएको ? एउटाको मात्रै बनाउनु साँठगाँठ हो कि जस्तो लाग्यो मलाई।’ उनले भने।

त्यसैमा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सूचना कसले दियो, कहाँबाट पाउनुभयो तपाईंले ?’

मातहतको कार्यालयमा किन गएको ? भन्ने पश्चिम रैबारको प्रश्नमा उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम सरकारले भारत सरुवा नगरेर प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीमा सरुवा गरेपछि यहाँ आएको हुँ।’

र, यो पनि :

सुदूरपश्चिममा पोषण झोलामा करोडौँ झ्वाम पार्ने योजना तुहियो

सुदूरपश्चिममा पोषण झोला योजनामा सेटिङ, १५ करोड रकम कुम्ल्याउने खेल