धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सरुवाबाट बञ्चित गरिएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले सरुवासम्बन्धी नियमावली समयमै नल्याएकाले लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा काम गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ। कर्मचारीहरूका अनुसार संविधान र कानुन अनुसार स्थानीय सेवा ऐन बने पनि, त्यसको नियमावली नआउँदा सरुवा प्रक्रिया रोकिएको हो।
मुद्दा दायर भएपछि अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
कर्मचारीहरूले आवश्यक कागजात र सहमति पत्र बुझाउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि अदालत जानुपरेको बताएका छन्। नियमावली बन्न ढिलाइ हुँदा सेवा प्रवाह र कर्मचारीको मनोबल दुवैमा असर परेको कर्मचारीको गुनासो रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, सुदूरपश्चिम
प्रतिक्रिया