संघीय सरकारको निर्देशनपछि सुदूरपश्चिममा सांसदका स्वकीयको तलब रोकियो

पश्चिम रैवार १७ सेकेन्ड अगाडि

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले असोज महिनाको लागि सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोक्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि यो कदम चालिएको हो।

सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेकका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय परिपत्र प्रदेशमा असोज २४ मा पुगेको थियो।

तर संघको निर्देशनअनुसार तलब सुविधा रोके पनि प्रदेश सरकारले सांसद तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने वा कटौती गर्ने निर्णय भने अहिलेसम्म गरेको छैन।

संघीय सरकारले मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम तीन जना मात्रै नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सुदूरपश्चिममा त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। प्रदेशसभाका ५२ मध्ये मन्त्री रहेका ९ जना बाहेक अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा तलब रोकिएको हो,’ जानकारी अधिकारी जैसीले भने, ‘स्वकीय सचिव हटाउने वा कायम राख्ने निर्णय अब प्रदेश सरकारकै जिम्मामा छ।’

प्रदेशसभाले परम्परागत रूपमा सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवको तलब एउटैपटक पठाउने गरेको छ।

यसपटक सांसदहरूको असोज महिनाको पारिश्रमिक भने निकासा गरिएको छ तर सचिवहरूको रोखिएको छ।

प्रदेशका केही कर्मचारी संघीय निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, जबकि राजनीतिक तह भने आफ्नो ऐन र स्वायत्त अधिकारको आधारमा संघको निर्णय नमान्ने तयारीमा देखिन्छ।