कञ्चनपुर प्रशासन कार्यालय अगाडि आरक्षपीडिद्वारा धर्ना

पश्चिम रैवार २९ सेकेन्ड अगाडि

कञ्चनपुर: कञ्चनपुरमा आरक्षपीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन्। आइतबार राति ११ बजे महेन्द्रनगर पुगेका दुई सयभन्दा बढि आरक्षपीडित परिवारले प्रशासन अगाडि पाल टाँगेर पुनर्स्थापनाको मागसहित धर्ना सुरु गरेका हुन्।

यहाँको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित शंकर सामुदायिक वनमा टहरा बनाएर बसेका उनीहरूलाई सामुदायिक वन र प्रशासनले हटाएपछि आइतबार राति नै उनीहरू महेन्द्रनगर पुगेका थिए।

दुई दशकदेखि सरकारले आरक्षपीडितहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने झुटा आश्वासन दिँदा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका आरक्षपीडितहरुले प्रशासन अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको बताएका छन्। आरक्षपीडितहरुले त्रिपाल, कपडा, खाद्य सामग्री बोकेर प्रशासन अगाडि अस्थायी टहरा बनाएका छन्।

चिसो समयमा भुईँमा पराल बिछ्याएर सडक किनारामा रात दिन धर्ना बसेका आरक्षपीडितहरुले वर्तमान सरकारले आफूहरूलाई पुनर्स्थापना गरी न्याय दिलाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले विगतका सरकारले पटक पटक आफूहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि समस्या भने ज्यू का त्युँ रहेको बताए।

आरक्षपीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दै यहाँका नेताहरूले आफूहरूलाई पटक–पटक झुटा बोलेर धोका दिएको बताउँदै उहाँले अब अन्तिम लडाइका लागि प्रशासन अगाडि टहरा नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए।

चाँडोभन्दा चाँडो आफूहरूका समस्या समाधान गरिनुपर्ने माग रहेको उनको भनाइ छ। विगतमा आफूहरू बस्दै आएको स्थानमा पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

खाना पकाउनका लागि बाल्टीनमा पानी भर्दे गरेकी आरक्षपीडित अमृता नेपालीले तीन छोराले भारतमा मजदुरी गरेर परिवारको जिविको उपार्जन गर्दे आएको बताए। बतानेपाल सरकारले भने आफूहरूका माग प्रति पटक–पटक बेवास्ता गर्दै आएको उनले गुनासो गरे।

आरक्षपीडित हंस ओडले १८ वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको मागसहित धर्नामा बस्दै आएको बताए। गरिब माथिका कलङ्कहरूले विगतदेखि आफूहरूलाई झुटा आश्वासन दिएर मागहरू सम्बोधन गर्नुको साटो बेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे।

जिल्लामा २४ सय ७३ परिवार विस्थापित छन्। जसमध्ये दुई सयभन्दा बढी परिवार अहिले महेन्द्रनगर पुगेर धर्ना सुरु गरेका छन् भने केही ढक्का चानदेव र केही अन्य विभिन्न स्थानमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन्।

सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे अब झन कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।