जंगी अड्डानजिकै सिंहदरबार र सर्वोच्च जलिरहँदा पनि सेना किन परिचालित भएन ?

सशस्त्र परिचालनमा पनि चुक्यो सरकार

पूर्ण साउँद ११ सेकेन्ड अगाडि

विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा सडकमा सुरक्षाकर्मीहरू नै प्रमुख निशाना हुन्छन्। सुरक्षाकर्मीको प्रमुख कार्य नै जन र धनको सुरक्षा नै हो। विद्रोही, आन्दोलनकारी, अपराधी र गैह्रकानुनी जत्थाले जहिलेसुकै सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडी आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि अग्रसर हुने हुँदा सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा नै प्रमुख चुनौती हुन्छ। राज्यसँग असन्तुष्ट पक्ष र अपराधी मात्र हुँदा सुरक्षा कारबाही गरी नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी सफल नै हुन्छ। उक्त समूहहरूलाई जनसमर्थन हुन जान्छ, त्यस बखतमा संसारको जति नै सुकै विकसित सुरक्षा व्यवस्था पनि विफल हुन जान्छ।

जेन–जी (जेन-जेड) भनेको के हो? आम मानिसले बुझ्ने भाषामा नयाँ पुस्ता भन्ने बुझिन्छ। उक्त पुस्ताले विगत लामो समयदेखि देशको शासन व्यवस्था, सेवा प्रवाह र शैलीमाथि प्रश्न गरेको सबैले सुनेकै थियो। तर, सत्तामा बस्नेहरूले त्यसको महसुस गरेनन्। यही कारण ठूलो क्षति भयो। तत्कालीन सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन र सुशासनको वाचासहित सरकार गठन गरे। कार्य भने त्यसविपरीत गर्दै गए। क्षतिको प्रमुख कारण यही हो भन्न संकोच मान्नुपर्ने विषय रहेन। उक्त विषयवस्तुलाई सुधारभन्दा गिजोल्दै गएका कारण जेन–जी आन्दोलनमा जनसमर्थन प्राप्त भयो। जेन–जी को हो भन्दा यो कुनै संगठन होइन। यसको कुनै छुट्टै पहिचान थिएन। यो त प्रत्येक घर-घरको सदस्य थियो। घर-घरबाट सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको उपयोगले संगठित भएर शासन शैलीप्रति निराश भई विद्रोह गर्न अग्रसर भयो, जसलाई जनसमर्थन प्राप्त भएर दुई दिनमै दुई तिहाईको सरकार बिदा भयो।

नेपालको राजनीतिक इतिहास अति नै छिटोछिटो परिवर्तन भएको देखिन्छ। यो अनुसन्धानको विषय होला, सुरक्षा संयन्त्र र अनुसन्धानकर्ता निमित्त। तर, जतिसुकै व्यवस्थाको प्रयोगशाला भए पनि सत्ता जहिले पनि बहिरो भएको देखिन्छ। जसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको देखिन्छ। जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षति अहिलेसम्मकै ठूलो, अपूरणीय र अकल्पनीय भयो। अब पनि सिंहदरबारले नयाँ पुस्ताको मर्म सम्बोधन गर्न सकेन र समयमै सुध्रिएन भने भविष्य झन् अन्धकारमय हुने देखिन्छ।

नेपालमा अहिले ४ वटा सुरक्षा संगठनहरू छन्। सबैको प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा गर्नु हो। करिब २ लाख २० हजार जनशक्ति छ। अहिले समाजका हरेक तह तप्काका मानिसहरूको साझा प्रश्न भनेको राज्यका तिनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा कसरी एकै समयमा आक्रमण भयो? सेनाले चाहेको भए रोक्न सक्थ्यो? नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच पनि तालमेल भएन कि? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना संकलन प्रभावकारी भएन कि?

यी र यस्तै प्रश्न र आरोपहरू सुरक्षा व्यवस्थामाथि आम नागरिकले उठाएका छन्। यस किसिमको आरोपबाट कुनै सुरक्षाकर्मी र संगठन अछुतो छैन। सुरक्षा संगठन, राज्य र जनता सबै एउटै हो भन्ने ख्याल गरेको देखिँदैन। म ठिक र अरू सबै बेठिक भन्ने परम्पराले हामी सधैँ विगतमा जस्तै इतिहास दोहोर्‍यार बस्ने कि ठिक ठाउँ सुधार गरी भविष्यमा आधुनिक, सक्षम र व्यावसयिक संगठन बनाउने अवसरका रूपमा वर्तमान समयलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

सुरक्षा संगठनहरूको प्रत्येकको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ। नेपाली सेनाको प्रमुख कर्तव्य राज्यको सुरक्षा हो। सेना आन्तरिक सुरुक्षामा प्रायः सिधै प्रयोग गरिँदैन। असामान्य परिस्थितिमा मात्र सेना प्रयोग गरिन्छ। तर, असामान्य परिस्थितिपूर्व नै व्यापक जनधनको क्षति भइसकेको हुन्छ।

यसपटक पनि असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएपछि नेपाली सेनाले गरेको कारबाहीका कारण जनको सुरक्षा भयो। देश पूर्ववत् शान्तिको अवस्थामा फर्कन सक्यो। यो तथ्यलाई सबैले मनन् गर्न जरुरी छ।

प्रहरी मूलतः देशको सामान्य अवस्थामा शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने संगठन हो। असामान्य अवस्थाको लागि सो मुताविक तालिम, हात-हतियार, बन्दोबस्तीजस्ता अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू नै प्रहरीलाई प्रदान गरिएको हुँदैन।

कतिपयको मानसिकता अति छिटो प्रश्न गर्ने र विषयवस्तुको ज्ञान नहुने खालको छ। देशको आन्तरिक अशान्तिमा मूलतः सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्ने हो। त्यसको गठन त्यसैको लागि गरिएको हो। अब प्रश्न उठ्छ, किन सशस्त्र प्रहरी बलले कारबाही गर्न सकेन? सशस्त्र प्रहरी बललाई राज्यले त्यस किसिमको परिस्थितिको लागि किन तयार गरेन? यो अहिलेको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

आन्तरिक अशान्ति तथा असामान्य परिस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मौजुदा कानुनी व्यवस्था के कस्तो छ? उक्त विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले समयमा नै बुझ्न नचाहेका कारण यो परिस्थिति सृजना भएको हो। तसर्थ, अब ढिला नगरी आगामी दिनहरूको सुरक्षा चुनौतीहरू भरपर्दो बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलको समयमा नै आधुनिकीकरण पनि जरुरी छ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन ऐन चाहिन्छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई तीन दशक पुग्न लाग्दासमेत नेपाल प्रहरीको सहयोगी संगठनका रूपमा हेर्ने राज्यका दृष्टिकोणका कारण यसको विकास र सही प्रयोग नै भएन। खाली पोशाक र नामको भरले मात्र फरक र असामान्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना र विश्लेषण पनि परम्परागत र समय सान्दर्भिक नभएको हुँदा समयमानुकूल यी तीनैवटै संगठनहरू पुर्नसंरचना गरी विकसित प्रणालीमा लैजानुपर्छ। यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो।

प्रहरी संगठनहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीचको के कस्तो समन्वय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालको प्रचलित ऐन-नियममा पढ्न पाइँदैन। तसर्थ, गृह मन्त्रालयदेखि स्थानीय स्तरसम्म कसरी कार्य गर्ने हो, ऐन र नियम बनाउनुपर्छ। ‌औपचारिकतावादबाट अब यो राज्य संयन्त्र चल्न सक्दैन। महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा सन्दर्भमा स्पष्ट ऐन नियम नहुँदा सुरक्षाकर्मी मात्र दोषी भई सेवाबाट हटेका छन्।

समग्रमा पहिला सुरक्षाकर्मी नै सुरक्षित हुने ऐन-नियमको व्यवस्था नभएकोले व्यक्तिगत समन्वयका आधारमा गरिने कार्यमा सुरक्षाजस्तो विषयमा गम्भीर त्रृटि देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा जेन–जी आन्दोलनमा पनि प्रहरी कारबाही विगतमा भएका त्रृटिहरू नै दोहोरिएका छन्। सूचना र परिस्थितिको सही विश्लेषण र परिचालनको व्यवस्थालगायत तमाम परिचालन-केन्द्रित कमजोरीहरू देखिन्छन्। यसैकारण विगत दस वर्षे जनयुद्धमा भन्दा बढी एकै दिन नेपालभर जनधनको क्षति भयो।

प्रहरी संगठनहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लागि आवश्यक ऐन, कानुन र नियम बनाउने, उद्देश्यअनुसारको क्षमता विकास गर्ने, समन्वयको व्यवस्था ऐनमा नै लेख्‍ने, दोहोरोपन देखिएका कार्यहरू तुरुन्तै हटाउने, आवश्यक बन्दोबस्तीको व्यवस्था तत्काल सुरु गर्ने हो भने मात्र भविष्यको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्थाको लागि कार्यदिशा बनाई थालनी गर्न सकिन्छ।

राज्य सञ्चालकहरूबाट राज्यका सुरक्षा अंगप्रति बेवास्ता भएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जहिलेसुकै राजनीतिक फाइदामा केन्द्रित हुने, प्रहरी नेतृत्व गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने जस्तो गरी नेताको घरदैलो गर्नुपर्ने, बन्दोबस्ती र कमान्ड पाउन प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रातृ संगठन सबैलाई रिझाउनुपर्ने वर्तमान यथार्थ रहेको छ।

देशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्‍न कति जनशक्ति आवश्यक छ भनी गरेका विश्लेषणको तबसम्म कुनै अर्थ छैन, जबसम्म नेतादेखि कार्यकर्ताको प्रहरी महानिरीक्षकले चाकरी गर्नुपर्ने प्रणाली कायम रहन्छ। नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कहिल्यै सक्षम हुन सक्दैन। तसर्थ, विगत तथा हालका घटनाहरूबाट शिक्षा लिई विधायिकी मनले देशको सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्न चाहेमा यो कठिन कार्य होइन। नत्र भने समयले कसैलाई पनि माफी दिने छैन। समयमा नै सुधार गरौँ, सुध्रिऔँ। एकले अर्काको मात्र गल्ती देख्‍ने परम्परावादी नेपाली मानसिकताबाट माथि उठेर कार्य गरौँ।

(सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त उपरीक्षक पूर्ण साउद अधिवक्ता पनि हुन्)

— यो आलेख नेपाल खवरबाट साभार गरिएको हो ।