स्थानीय सरकार : सुशासनको वाचा र व्यवहारको यथार्थ

केशर बिष्ट ४ मिनेट अगाडि

नेपालको संविधानले संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई विशेष स्थान दिएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले जनताको घर–आँगनमै सरकारको अनुभूति गराउने भन्ने अभिप्रायसहित अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत तोकिएको हो। संविधानले स्थानीय तहलाई कानून बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, बजेट निर्माण गर्न, कर उठाउन, योजना सञ्चालन गर्न र सामान्य विवाद समाधान गर्नसम्मको अधिकार दिएको छ।

यो व्यवस्थाले नेपालको शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउन ठूलो अपेक्षा बोकेको थियो। तर विडम्बना के छ भने व्यवहारमा नागरिकले अझै संविधानले वाचा गरेको सुशासनको वास्तविक अनुभव गर्न सकेका छैनन्। गाउँमा खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा ढिलासुस्ती, प्रशासनिक काममा अनावश्यक झन्झट र दलगत, जातीय वा व्यक्तिगत पक्षपातका कारण सेवाग्राही उपेक्षित हुने अवस्था देखिन्छ। एउटा सामान्य सिफारिस लिनै पनि कठिन हुने, नागरिकता वा सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी काममा अनावश्यक ढिलाइ हुने, योजना छनोटमा समानताभन्दा नजिकका मानिसलाई प्राथमिकता दिने जस्ता गुनासा स्थानीय बासिन्दाको मुखबाट प्रस्ट सुन्न सकिन्छ।

आर्थिक पारदर्शिताको कमीले नागरिकको विश्वास अझै कमजोर बनाएको छ। यसले सुशासनको आधारलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। तर यसमा दोष मात्र स्थानीय प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई दिइरहन सकिन्न। नागरिक आफैं पनि आफ्ना अधिकारका लागि पर्याप्त चनाखो र सचेत हुन सकेका छैनन्। कहिलेकाहीँ मौनता वा लापरबाहीकै कारण अनियमितताले स्थान पाउँछ। तथापि, यसो भन्दैमा कोही पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन। सरकार भनेको सबै नागरिकका लागि समान अवसर र सेवा दिने संयन्त्र हो, विशेष समूह वा व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम होइन।

यद्यपि निराशामात्रै चित्रण गर्नु उचित हुँदैन। विश्वमा कतिपय उदाहरणले देखाउँछ, स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमुखी भएमा नागरिकले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन्। उदाहरणका लागि भारतको केरल राज्यलाई हेरौँ। त्यहाँ स्थानीय सरकारमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले बासिन्दालाई गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र विद्यालयसम्म सहज पहुँच दिलाएको छ। नागरिकले स्थानीय तहमै स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना र आधारभूत सेवाहरू सहज रूपमा पाएका कारण सरकारप्रति विश्वास बढेको छ।

यस्तै, डेन्मार्कजस्तो देशमा स्थानीय सरकार अत्यन्त पारदर्शी र नागरिकमुखी छ। कर संकलनदेखि सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण खुला राखिन्छ। नागरिकले स्थानीय परिषद्मा सीधा सहभागी भएर योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसले स्थानीय बासिन्दालाई सरकार आफ्नै घरको हो भन्ने अनुभूति गराएको छ।

यी उदाहरणहरूले नेपालका स्थानीय सरकारलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्—सुशासन केवल कानुनी व्यवस्थामा सीमित हुँदैन, यसको वास्तविक अनुभव जनताले सेवा र सुविधा सहज, छिटो र निष्पक्ष पाएपछि मात्र हुन्छ। त्यसैले अब आवश्यक कुरा के हो भने, नेपालको स्थानीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समानतामाथि जोड दिनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सेवा दिने शैलीमै आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। योजना छनोटमा राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ हटाएर निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ। नागरिक आफैं पनि सचेत, चनाखो र सक्रिय हुन जरुरी छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन र जनमैत्री सेवा केवल कागजमा सीमित नरही व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र “जनताको घर–आँगनमै सरकार” भन्ने अवधारणा साकार हुनेछ।

केशर बिष्ट
रामारोशन गाउँपालिका-४ बाटुलासैन,अछाम ।