Gen-Z आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति : अवसर, चुनौती र मार्गचित्र

केशर बिष्ट १७ घण्टा अगाडि

नेपालको राजनीतिक यात्रा निरन्तर संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनको शृंखलाले बनेको हो। १९९७ सालमा वीर सहिदहरूले दिएको बलिदान, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालको ऐतिहासिक प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली, २०५२ सालदेखि आरम्भ भएको माओवादीको सशस्त्र संघर्ष, २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपश्चातको अस्थिरता हुँदै २०६२/६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनसम्म । यी सबै घटनाले नेपाललाई आजको अवस्थासम्म पुर्‍याएका छन्। अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते संविधानले नेपाली जनतालाई मौलिक अधिकार, लोकतान्त्रिक अभ्यास र गणतान्त्रिक संरचना दिएको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा, विशेष गरी Gen-Z आन्दोलनपश्चात, मुलुकले अपेक्षा गरेभन्दा फरक यथार्थको सामना गरिरहेको छ। आन्दोलनले युवा पुस्ताको असन्तोष, चरम भ्रष्टाचार सुशासनको माग सहित बदलिने चाहना र ऊर्जा देखाएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्व अझै व्यक्ति–केन्द्रित, स्वार्थ–केन्द्रित र अल्पकालीन सोचमै सीमित देखिन्छ। यसले आम नागरिकलाई निराश बनाएको छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, राजनीति व्यक्ति होइन, संस्थागत र नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।व्यक्तिगत स्वार्थ र पद लोभले मुलुकलाई निरन्तर अस्थिरता र अविश्वासतर्फ धकेलिरहेको छ। विदेशी शक्ति केन्द्रलाई खेल्ने अवसर दिने प्रवृत्ति अझै कायम छ, जसले राष्ट्रिय हितलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।

युवाको हातमा भविष्य
नेपालका हरेक आन्दोलनमा युवाको सक्रियता निर्णायक रह्यो। २००७ सालदेखि २०६२/६३ सालसम्मका सबै जनआन्दोलन युवाको साहस र बलिदानबिना सम्भव हुने थिएनन्। आज पनि मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने शक्ति युवाकै हातमा छ। तर केवल नाराबाजी वा विरोध प्रदर्शन गरेर मात्र होइन, ठोस कार्ययोजना, नीतिगत विकल्प र व्यावहारिक नेतृत्व देखाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक दलहरूले पनि युवालाई केवल मतदाता वा कार्यकर्ता हैसियतमा सीमित नगरी भविष्यका नीति निर्माता र नेताका रूपमा अवसर दिनुपर्छ।

आगामी कार्यदिशा
आन्दोलनको अग्र मोर्चामा र अहिलेको राजनीति परिस्थिति बुझेका युवाहरुले अबका दिनमा लिनुपर्ने कार्यदिशा स्पष्ट छ

१. नेतृत्वमा नवीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्र
दलभित्र दशकौँदेखि निरन्तर दोहोरिने नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ सोच र स्वच्छ छविका नेतृत्व अगाडि ल्याउनुपर्छ। दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुँदासम्म राष्ट्रिय लोकतन्त्र पनि सबल हुन सक्दैन।

२. अर्थ–नीति र उत्पादनमुखी विकास
बेरोजगारी र अर्ध-बेरोजगारी युवालाई उत्पादन र पूँजी निर्माणमा संलग्न गर्ने नीति बनाइनुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन लगानी बढाउनुपर्छ। वैदेशिक लगानी (FDI) अझै ४०–४५ प्रतिशतमै सीमित हुनु नीतिगत कमजोरी हो; यसको मूल कारण पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्छ।

३. शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार
शिक्षालाई सीपमूलक, व्यवहारिक र बजारमुखी बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र गुणस्तरीय सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ।

४. वैदेशिक रोजगारी र श्रमिक सुरक्षा
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अधिकार र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ।

५. राष्ट्रिय एकता र स्थायित्व
दलगत विवाद र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला आएको छ। विदेशी हस्तक्षेपलाई न्यूनतम पार्दै आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था र बलियो राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ उपलब्धि सजिलै प्राप्त भएका छैनन्। ती संघर्ष, बलिदान र लामो यात्राको परिणाम हुन् तर प्राप्त उपलब्धि जोगाएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अझै अधुरो छ। केवल गफ, भाषण वा आश्वासनले देश अघि बढ्दैन; व्यवहारिक सुधार, जवाफदेहिता र पारदर्शिताले मात्र मुलुकलाई स्थायित्व दिन सक्छ।

आजको नेपाललाई अब आवश्यक छ । नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र नयाँ प्रतिबद्धता। राजनीतिक दलहरूले आत्ममूल्यांकन गरेर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने हो भने मुलुकले अपेक्षाअनुरूप दिशा पाउनेछ। युवाले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढे मात्र नेपालको भविष्य उज्यालो हुनेछ।

केशर विष्ट
रामरोशन -४ बाटुलासैन,अछाम ।