प्रदेश सभाका गतिविधि सुस्त

पश्चिम रैवार १७ घण्टा अगाडि

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्ताएको छ।

बैठकका लागि बिजनेस हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभा कामविहीन झैँ देखिएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयमा पाँच वटा विधेयक रहेका छन् तर पछिल्लो एक महिनादेखि प्रदेश सभाको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन।

यो अवधिमा साउन १५ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनका लागि र भदौ ५ गते एउटा विधेयक टेबुल गर्न र अर्को विधेयकमा सामान्य छलफलका लागि बैठक बसेको थियो।

समितिले पाएको जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो काम गर्दै आए पनि प्रदेश सभा भने सुस्त बनेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बताए।

‘प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्त छ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र हामीले पनि भन्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘किन सुस्त भएको हो, त्यो कुरा सरकारले जानोस्।’

प्रदेश सभामा टेबुल भइसकेका सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि सदनमा अल्झेका छन्।

त्यस्तै टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छ महिनादेखि सदनमै अड्केको छ। संशोधनका लागि ७२ घण्टा समयसीमा तोकिएको विचाराधीन अवस्थाका प्रदेश बरघर भलमनसालगायतको विधेयक अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन्।

‘संशोधनको समयसीमा ७२ घण्टा तोकिएको थियो,’ सभापति विष्टले भन्नुभयो, ‘तर यहाँ त कति दिन बितिसक्यो, संशोधनको समयसीमापछि विधेयक अघि बढेकै छैन।’

प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि सभामा टेबुल गरेको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ।

पेन्डिङमा रहेका विधेयकलाई न सदनमा छलफल गरेर पास गर्ने कार्य भएको छ न त दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीमा व्यस्त देखिएको छ।

प्रदेश सरकार अन्यत्र व्यस्त भएका कारण प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्त भएको समितिका सभापतिको बुझाइ छ । त्यसै गरी सभाको बैठक नियमित गर्नका लागि अझ बढी बिजनेस जरुरी रहेको औँल्याइएको छ।

प्रदेशमा आवश्यकता र मौलिक अधिकारसम्बन्धी कतिपय ऐन अझै बनाउन बाँकी नै रहेको बताइएको छ। त्यसै गरी सङ्घले निर्माण गरिसकेका तर प्रदेशले बनाउन बाँकी रहेका ऐन पनि बनाउन जरुरी रहेको औँल्याइएको छ।

श्रम, रोजगारी, शिक्षा, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धीका ऐन बनाउन बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलको ठम्याइ छ ।

उनले प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्त हुँदा विचाराधीन ऐन पारित हुन नसकेको र जनताका प्रतिनिधिले सदनमा जनताको आवाज बुलन्द रूपमा उठाउन नपाएको बताए।

‘चलायमान नहुँदा संसद् गुमराहमा रहनुपर्ने स्थिति छ,’ रावलले भने।