अझै पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् मुक्त हलिया

पश्चिम रैवार ८ घण्टा अगाडि

अत्तरिया : आज हलिया मुक्तिको १७ वर्ष पूरा भएको छ । विसं २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले अनुचित श्रममा आधारित हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई मुक्तिको घोषणा गर्दै सरकारले न्यायिक पुनःस्थापना कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।

मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै केही परिवारको पुनःस्थापना हुन नसकेको सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ ले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको बताए ।

तीमध्ये पनि एक हजार १०४ परिवारले अन्तिम किस्ता नपाएको उनले बताए। बोहराका अनुसार प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये अझै एक हजार १३५ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका सवालमा राज्य गम्भीर हुनपर्ने बताए । उनले भने, ‘हलियामुक्ति घोषणाको लामो समय भइसक्दा पनि सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् । यो दुःखद कुरा हो । परिचयपत्र पाएकाको समेत पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । कतिपयले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ ।’

अध्यक्ष सुनारले रोजगारीको अवसर नहुँदा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियालाई समेत गुजारा चलाउन मुस्किल भइरहेको बताए। मुक्त हलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला समय देशका केही स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएका छन् । महासङ्घको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमका ३० र कर्णाली प्रदेशका एक पालिकाले कार्यविधि बनाएका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएको छ । अब यिनको कार्यान्वयन जरूरी रहेको सरोकार भएकाहरूको माग छ ।

हलिया अधिकारकर्मी हरिराम श्रीपाइली तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिदिए मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा समस्या नहुने बताउँछन्।

उनले भने,’विसं २०७८ मा सङ्घीय सरकारले गठन गरेको मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरुवाचरुवाका समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य पनि हो म । त्यसताका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के के गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उठाएका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’