सुदूरमा छाउपडी विरुद्ध कडा अभियान चालिने प्रदेश सरकारको निर्णय

बिन्दु चन्द ९ घण्टा अगाडि

धनगढी– छाउगोठमा अस्ताएकी महिला फेरि एकपटक सुदूरपश्चिमको विवेकमा चोट बनेकि छन् ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ की २८ वर्षीया कमला आउजी दमाईको सर्पदंशबाट मृत्यु भएको खबरले फेरि एकपटक सबैको मन झस्काएको छ ।

महिनावारी भएका बेला उनलाई परिवारले घरभित्र बस्न दिएन् । पुरानो परम्परा, पुरानो सोच, अनि यही परम्परागत सोचकै कारण उनी जंगल नजिकै बनाइएको एउटा झुप्रो (छाउगोठ) मा बस्न बाध्य भइन्, जहाँबाट उनी कहिल्यै नफर्किने भइन् ।

अहिले समाज मौन छ, तर सरकारले बोल्ने निर्णय लिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरमा जरो गाडेर बसेको प्रथा छाउपडी विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको ‘छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन प्रदेश सुपरिवेक्षण तथा निर्देशन समिति’को बैठकले कमलाको घटनालाई मोड बनाउँदै निर्णायक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशभर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिने र नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन संकलन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कमलाको मृत्यु कुनै नयाँ घटना होइन । तर, उनको मृत्युले फेरि प्रश्न उठाएको छ । कति चोटी मर्नुपर्छ यस्ता निर्दोष महिलाहरूले?

हरेक वर्ष छाउपडीमा कसैको ज्यान जान्छ, कहिले चिसोले, कहिले सर्पदंशले, कहिले आगोले । तर जिम्मेवारी कसैले लिँदैन ।

यसबारे अब सुदूरपश्चिम सरकारले चासो देखाएको छ ।

अब सामाजिक विभेद, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीतिहरूका विरुद्ध ‘कडा कदम’ चालिने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीयतह, विभिन्न संघसंस्थाहरुले यसअघि पनि छाउपडि विरुद्ध विभिन्न जनचेतनामुलक अभियान न चालेका होइनन् ।

छाउगोठ भत्काउने कार्य लगायत विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएकै हो । तर छोगोठमा बस्ने चलनको अन्त्य हुन सकेको छैन् ।

तर फेरी प्रदेश सरकार बोलेको छ । सरकारको सो निर्णयपछि सुदूरका नागरिकको यहि प्रश्न छ कि, के छाउगोठ भत्काएर मात्रै समस्याको सामाधान हुने हो? वा यो निर्णय ‘बैठकमै सीमित’ हुने हो? कि अब साँच्चै प्रदेश सरकार गाउँ–गाउँ पुगेर चेतनाको बीउ रोप्ने छ?

कमलाको घटनाको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै बसेको समितिको बैठकले छाउगोठ प्रथा उन्मूलन र समाजमा देखिएका सामाजिक विभेद एवम् छुवाछुतयुक्त व्यवहारको नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश, जिल्लास्तरीय र स्थानीय तह स्तरीय समितिहरूको नियमित बैठक गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यो मुद्दा केवल कमलाको हैन, यो मुद्दा हाम्रो समाजको सोचको हो । अनि यो मुद्दा हो, महिलाले पाउने सम्मान र स्वाभिमानको । छाउगोठको छेउमा बस्न बाध्य बनाइएकी महिला आज हाम्रो चेतनाको केन्द्रमा आइपुगेकी छिन् ।

अब सरकारले मात्रै होइन् प्रत्येक नागरिक र समाजले पनि निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ, छाउगोठ भत्काउने हो, वा फेरि अर्को कमलाको मृत्यु पर्खिने?