कृषि प्रधान देश, धान दिवसमा मात्र सीमित हुने हो र ?

पश्चिम रैवार ३ हप्ता अगाडि

डि.बी साउँद

अछाम : सन् १९६० र ८० को दशकमा नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा रहेको थियो भने आज आएर खाद्यान्न समेत आयात गर्ने देश बनेको छ।

नेपालले वार्षिक करिब २५० अर्बको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ। त्यतिमात्र होइन, भारतसँग प्याज र दैनिक खाद्यान्न आपूर्तिको वातावरण सहज बनाउनुलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा दाखिल गर्न थाल्यौँ।

रासायनिक मल आपूर्तिका बखानले वर्षेनी चर्चा पाउँछ, र मल पाउन भनसुन चल्ने गर्छ। अनि एक किसान कहिल्यै कृषि उद्यमी बन्न सकेन, केवल किसान नै रही रह्यो।

अमेरिकामा, कुल रोजगारीको लगभग १.२% प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न छन्, जबकि व्यापक कृषि र खाद्य क्षेत्रहरूले १०.४% रोजगारी ओगटेका छन्। बेलायतमा कुल रोजगारीको १.४% कृषिमा संलग्न छ।

भारत सरकारका अनुसार, भारतको जनसंख्याको कृषिमा धेरै ठूलो अनुपात छ, जसको अनुमान ५४.६% देखि ५८% जनसंख्या कृषि र सम्बन्धित गतिविधिहरूमा संलग्न छ जुन नेपालको भन्दा कम हो।

किन कृषि प्रधान र खाद्यान्न निर्यातको स्थितिबाट हामी खाद्यान्न अभावको समेत चपेटामा छौँ? यसका मूलभूत पाटाहरू केलाउन जरुरी छ।

हामीले खाद्यान्न उत्पादनको ह्रासका कारणहरूमा सिँचाइको अभाव, जटिल भूगोल, परम्परागत कृषि प्रणाली, खण्डिकृत जमिन, प्राकृतिक विपत्ति, कृषिमा उदासीनता जस्ता पक्षहरूलाई दोष लगाउँदै आएको दशकौँ भइसक्यो।

धान दिवस मनाउन थालेको पनि २ दशक भइसक्यो तर पनि हामी एउटै खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ।

नीति योजनाहरू दस्तावेजमा मात्र सीमित छन्। सिँचाइ प्रणालीले हाल नेपालको कृषियोग्य जमिनको लगभग ४० प्रतिशत भूभागलाई मात्र समेट्छ भने, केवल १९ प्रतिशत भूभागमात्र वर्षभरि सिँचाइको पहुँच छ।

कृषि विकास रणनीतिको लक्ष्य अनुसार सन् २०२५ सम्ममा ६०% र २०३० सम्ममा ८०% कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ तथापि कामहरू हेर्दा लाइटमाथि ट्युब लाइट झैँ देखिएका छन्।

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्ममा आइपुग्दा घुमीफिरी पुरानै योजनाहरूको निरन्तरता छ, बिडम्बना यी सिँचाइ योजनाहरू कहिल्यै सम्पन्न हुँदैनन्।

अब धान बालीलाई मात्र मुख्य अन्नको सूचीबाट हटाउन सक्ने आँट गरौँ।

हामीसँग पानी समेत कम चाहिने र पाखो बारीमा फल्ने मकै, कोदो, गहुँ, जौ, उवा, फापर, कागुनो, चिनो, झुम्रो, आलु, जमिनमुनी फल्ने कन्दमूल र तमाम प्रकारका दलहन बाली र फलफूल खेतीको उत्पादनमा लाग्न जरुरी छ।

रैथाने बाली जहिल्यै चर्चा र योजनामा पर्ने तर समीक्षा भई पुनः कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन। कृषि उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि, सामग्री र औजारको कृषकसम्म सहज पहुँच आवश्यक छ।

जैविक तथा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली र एकीकृत कीट व्यवस्थापनले माटोको उर्वराशक्ति जीवित राख्न र जैविक विविधता संरक्षण गर्न मदत गर्छ त्यसैले यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ।

आकाशेपानी, हिउँ, नियमित स्रोत र रिचार्ज पोखरीहरूको निर्माणबाट सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लगानीको र प्रविधिको जरुरी छ।

साना किसानहरूलाई ऋण, बजार र कृषि प्रसार सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्नाले उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादकत्व र आम्दानी बढाउन सशक्त बनाउने हुँदा यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ।

विविध बालीहरूको कृषि र वनमा आधारित खेती प्रणाली प्रवर्द्धन गर्नाले जलवायु परिवर्तन र बजारको उतारचढावप्रति लचिलोपनमा सुधार आउनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ र आम्दानी निरन्तर रहन सक्छ त्यसैले यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ।

बाली भित्र्याउने, भण्डारणको व्यवस्थापन, कृषिको वैज्ञानिक तथा यान्त्रीकरण गरि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध साथै कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अनुसन्धान र अन्वेषण आवश्यक उत्तिकै हुन्छ।

कृषिमैत्री पारदर्शी राष्ट्रिय र स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयनले दीर्घकालिन खाद्य सुरक्षामा बल पुग्ने हुन्छ।

यसैगरी स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमार्फत पोषण र पोषकतत्वका बारेमा कृषक तथा उपभोक्तालाई जानकारी गराउनु आवश्यक देखिन्छ।

रैथाने बालीको उपभोग परम्परागत तरिकाले मात्र हुँदै आएकोमा परिकारमा विविधिकरणको तालिम तथा प्रचार उत्तिकै आवश्यक छ।

मौसम पूर्वानुमान, बजारको जानकारी, किसानलाई सल्लाह–झार सेवाहरूको विस्तारमा डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले किसानलाई सूचित गरी सशक्त बनाउन र निर्णय लिने क्षमता बढाउन सक्ने हुँदा यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कृषकलाई लागत तथा लाभको शिक्षा उत्तिकै आवश्यक छ किनभने उसले वर्षौँदेखि “बजारबाट किन्ने दाममै मेरो उत्पादन बिक्री होस्” भन्ने मान्यता राख्छ र पनि किसानको पसिनाको मूल्यलाई बिचौलियाबाट क्षतिपूर्ति गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ।

कृषि प्रधान तथा हरियो वन नेपालको धन भन्ने नाराहरू गलत सावित भएकै हुन् कि भन्ने अनुभूति आम जनमानसमा छ। त्यसो त देशको करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्याको प्राथमिक आम्दानीको स्रोत कृषि भए तापनि आयात नभईकन छाक टार्न सम्भव छैन।

नेपालमा ८३,००० मेगावाट अनुमानित जलविद्युतको सम्भावना मध्य करिब ४३,००० मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भाव्य भएको मानिन्छ।

आजभोलि यी सबै कुरा मिथ्या जस्तै लाग्न थालेका छन् जनतालाई किनभने विदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले २०८१ मा १३५६.६१ अर्ब रेमिट्यान्स पठाएका छन् र यो रकम करिब नेपालको व्यापार घाटा आपूर्तिकै हाराहारीमा छ।

सरकारले २०६१ मा धान दिवस मनाउने निर्णय गरेबाट हरेक वर्ष धान दिवस मनाउने गरिएको थियो तथापि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिना (मध्य असार २०८१ देखि मध्य पुस २०८१)सम्ममा नेपालले ३८१,३१८ मेट्रिक टन चामल र धान आयात गरेको छ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.३५ ले उल्लेखनीय वृद्धि हो। नेपालको व्यापार घाटा १२५६ अर्ब रहेको छ भने नेपालको ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ। अब हरेक नेपालीको थाप्लोमा करिब ९१ हजार ऋण रहेको छ।

उल्लेखित विषयहरू हेर्दा स्थिति निराशाजनक देखिन्छ तर अवस्था र स्थितिलाई सामान्य बनाउने तर्फ पहल कदमीहरू गरेजस्तो देखिए पनि उपलब्धि सन्तोषजनक छैनन्।

त्यसैले त वैदेशिक कामदारको रूपमा होस्, भिजिट भिसामा होस् वा विद्यार्थी भिसामा भए पनि गाउँहरू विस्तारै रित्तिदै गइरहेका छन्। तर जिम्मेवार निकायहरू मौनझैँ देखिन्छन्।

यो क्षेत्रको समाधान एक्लै कृषि क्षेत्रले सम्हाल्छ भन्ने जिकिर त गर्न सकिँदैन र पनि यथोचित विकास आवश्यक छ।

गत आवमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४.७१% योगदान रहेको थियो र यसलाई बढाउन उत्तिकै जरुरी छ। यस्ता दिवसहरू मनोरञ्जनका साथै नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, लक्ष्यहरूको अनुगमन र भावी योजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।

महोत्सवहरूमा उत्कृष्ट कृषक, कृषि क्षेत्रमा रोजगार दिने उद्यमीहरूलाई सम्मान र सिकाइ आदानप्रदानको प्लेटफर्म बनाउन सके दिवसहरू सार्थक बन्नेछन्।

किनभने अब नेपालले २१.६% मा रहेको गरिबी घटाउनु छ, विदेश पलायन न्यून गर्नुछ, व्यापार घाटा कम गर्नुछ, आन्तरिक स्रोतबाट ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी आम्दानी लिनुछ, सन् २०२६ मा मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्नुछ।

प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदा उत्खनन गरी लगानी गर्नुछ र आम्दानी लिनुछ। धान बालीमा सङ्घनता: खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता मात्र होइन अब दिवसहरू हाम्रा रैथाने बालीका साथै धान बालीमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ।