जनप्रतिनिधिका कुरा

कानुन पढ्दै न्याय बाँड्ने बाध्यता, दिपायलकी उपप्रमुख साउद भन्छिन् : यो व्यवस्था उचित छैन

पश्चिम रैवार ३ हप्ता अगाडि

स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने नाममा न्यायिक समिति गठन गरियो। उद्देश्य थियो, गाउँमै न्याय पुगोस्, नागरिकले सहज पहुँच पाऊन्। तर प्रणालीले जिम्मेवारी त दियो, तयारी बिना।

न्यायिक समितिको जिम्मेवारी स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काँधमा छ। गाउँघरका नागरिकहरू विवाद लिएर न्यायिक समितिमा आउने क्रम पनि बढेको छ। तर, न्यायीक समितिका संयोजकलाई न कानुनको औपचारिक ज्ञान छ, न आवश्यक तालिम।

कानुनी सल्लाह बिना नै जनप्रतिनिधिहरूले मेलमिलाप, निर्णय र फर्छ्यौट गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा पश्चिम रैवारले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कलावती महर साउदसँग न्यायिक समितिका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

न्यायिक समितिप्रति नागरिक कत्तिको आकर्षित छन् ?

पहिला नागरिक सिधै जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, वा जिल्ला अदालतमा पुग्थे। तर अहिले उनीहरू न्यायिक समितिमै आउँछन्। म महिला भएकाले पनि होला, धेरैले सजिलै आफ्ना पीडा, पीर, गुनासा राख्न सक्छन्। विशेष गरी ग्रामीण भेगका नागरिकले न्यायिक समितिलाई भरोसा गर्न थालेका छन्।

यसो भनिरहँदा अझै पनि प्रहरीमा उजुरी जाने क्रम छ नि ?

हो, अझै केही उजुरीहरू प्रहरीमा जान्छन्। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हामीलाई विवाद निरुपणको अधिकार प्राप्त छ। त्यस अधिकारभित्रका मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउँछन्, बाँकी प्रहरी वा अदालतमा जान्छन्।

न्यायिक समितिप्रति नागरिकको आकर्षण बढाउन के–कस्ता कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामी वडा, गाउँ, टोलस्तरसम्म गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्छौं। विशेष गरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा पनि हामीले घरेलु हिंसा, माग, लेनदेन, अन्य विवादहरूको मेलमिलापमार्फत समाधान हुने कुरा जनस्तरसम्म पुर्‍याएका छौं। यस्ता मुद्दामा हामीले बजेट छुट्याएर ‘विन-विन’ अनुभूति हुने गरी समाधानको पहल गरेका छौं।

न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन गर्दा तपाईँहरूले भोग्नु परेका चुनौती के–के छन् ?

धेरै चुनौती छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको नेतृत्व दिने व्यवस्था उचित छैन। हामी कानुनी विज्ञ होइनौं, न त वकिल नै। कानुनका पुस्तक पढ्दै, कानुनी सल्लाहकार वा विज्ञसँग सल्लाह लिँदै काम गर्नु पर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा गम्भीर विषय जिम्मा पारिएको महसुस हुन्छ।

यस आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कति उजुरी आएका छन्, कसरी समाधान गर्नुभएको छ ?

यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ५ वटा उजुरी आएका छन्, तीमध्ये २ वटा अझै फर्छ्यौट गर्न बाँकी छन्। यिनीबाहेकका केही मुद्दा हामीले मेलमिलापका माध्यमबाट नै समाधान गरेका छौं।

तपाईं त अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, विकास योजनाको अनुगमन र पारदर्शिता कस्तो छ ?

हामीले नगरका साना–ठूला योजना नियमित रूपमा प्राविधिक टिमसहित अनुगमन गर्दै आएका छौं। योजना सुरु हुँदा, कामको मध्यभागमा र अन्त्यमा समेत अनुगमन गर्छौं। हालसम्म विवादास्पद काम भएका छैनन्, न त कुनै गुनासो आएको छ।