सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पुनः सञ्चालनको सहमति

पश्चिम रैवार २ महिना अगाडि

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थगित प्रदेश सभा अन्ततः पुनः सञ्चालन हुने भएको छ।

तत्कालीन उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीसँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणले लामो समयदेखि प्रदेश सभाको गतिशीलतालाई रोकिरहेको अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्षबीच ऐतिहासिक सहमति भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलका अनुसार, सो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, नेपाल प्रहरी, प्रशासन, र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई खुला सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

सदनले छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने र पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै आफू लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि गरेको छ।

यससँगै, गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि विधेयक पारित भएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिइएको छ।

साथै, विगतमा सुदूरपश्चिममा भएका प्राकृतिक विपत्ति, भूकम्प, आगलागी, डुवान, बाढीपहिरोमा जनधनको क्षतिमा दुःख व्यक्त गर्दै पीडितलाई आवश्यक राहत र क्षतिपूर्तिका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सो सहमति पत्रमा मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, कांग्रेसका पदमबहादुर शाही, एमालेका चक्र मल्ल, माओवादीका मानबहादुर धामी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नरेशबहादुर शाही र राप्रपाकी खेमादेवी विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा भएको बैठकले सहमतिलाई औपचारिकता दिएको हो।

उक्त सहमतिअनुसार मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका चक्र मल्लले प्रस्ताव पेश गर्दै विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले समर्थन जनाउने भएका छन्।

अडियो प्रकरणमा सम्लग्न भनिएका पूर्वमन्त्री चौधरीले अघिल्लो महिना नै राजीनामा दिइसकेको र त्यसपछि रामेश्वर चौधरी मन्त्रालयको नेतृत्वमा नियुक्त भइसकेका छन्।

यो सहमति प्रदेशसभाको पुनः सञ्चालन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एक सकारात्मक मोड पनि हो। अबको बाटो पारदर्शी छानबिन, जिम्मेवार प्रतिनिधित्व, र जनताको अपेक्षाको सम्मान गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेछ।