सुदूरपश्चिममा तीन अर्ब नजिक बेरुजु

धनगढी : बजेट खर्चका नाममा प्रदेश सरकारको हात खल्ती पुगे पनि नतिजा भने बेरुजुमा देखिन थालेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई अर्ब ९८ करोड नाघेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
बजेट बढ्दै जाँदा खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीता घट्दै गएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु ५० करोड रुपैयाँले बढेको छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको मन्त्रालय भने भौतिक पूर्वाधार विकास हो, जसको मात्र बेरुजु २५ करोड नाघेको छ।
प्रदेशका १६२ निकायको ३५ अर्ब ६२ करोड बराबरको लेखा परीक्षणमा १.४१ प्रतिशत रकम अनियमित रहेको पाइयो। तर अघिल्लो वर्ष यही अनुपात ०.५९ प्रतिशत मात्र थियो।
संघीयता अभ्यासमा आठ वर्ष पुगे पनि बेरुजु घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको तथ्यले सरकारको खर्चको प्रभावकारिता र योजना कार्यान्वयनप्रतिको गम्भीरता माथि प्रश्न उठाएको छ।
सबैभन्दा कम बेरुजु भएको पहिलो वर्ष (२०७४/७५) पछि प्रत्येक वर्ष बेरुजु वृद्धिको बाटोमा हिँडेको छ। सबभन्दा बढी बेरुजु २०७८/७९ मा ९१ करोड पुगेको थियो।
क्याटेगोरी : समाचार, सुदूरपश्चिम
प्रतिक्रिया