विधेयक कार्यान्वयनको आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित : कर्मचारी काममा फर्किए

पश्चिम रैवार ६ महिना अगाडि

अछाम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे समझदारी भएपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन्।

सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा पेश भइसकेको “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” अविलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस विधेयकलाई ११ जेठमा बस्ने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिपत्रमा विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र स्थानीय तहमा पठाइने, ऐन जारी भएपछि शीघ्र नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने र कर्मचारीहरूले सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता गरी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किने बिषय उल्लेख गरिएको छ ।

सहमति पत्रमा सरकारतर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्रबहादुर पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षबाट स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल, सदस्य इन्द्र रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष धर्मबहादुर देउवा, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर धामी, र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका प्रदेश सचिव सुनिल रावलले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस समझदारीसँगै बैशाख २८ देखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किएका छन्।