स्थानीय सेवा ऐन माग्दै सुदूरका कर्मचारी सडकमा : आन्दोलन थप चर्काउने तयारी

धनराज साउँद २ महिना अगाडि

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसहित सुरु गरेको आन्दोलन चर्किंदै गएको छ।

बैशाख २८ गतेदेखि धनगढीमा सुरु भएको आन्दोलन हालसम्म पनि जारी छ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले दैनिक कामकाज ठप्प पार्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरदेखि सडकसम्म प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

२०७५ सालको समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भएका, २०७६ मा लोक सेवा आयोग तथा २०७८/७९ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत सिफारिस भएका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐन अभावमा करिब ८ वर्षदेखि एकै ठाउँमा काम गर्न बाध्य छन्। न बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको छ, न त बृत्ति विकासका अवसरहरू नै सुनिश्चित भएका छन्।

संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरी प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने भए तापनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म सो ऐन जारी गरिएको छैन। प्रदेश सरकारको पहिलो पहिलो सभाको कार्यकाल पूरा भइ, दोस्रो सभाको कार्यकालको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म चार जना मुख्यमन्त्री फेर्दासमेत ऐन जारी हुन नसक्नु कर्मचारीको आक्रोशको मुख्य कारण बनेको छ।

हालका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विज्ञप्ति मार्फत आउँदो प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आन्दोलनरत कर्मचारी असन्तुष्ट छन्।

उनीहरूले संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा सरकारको आग्रहलाई आन्दोलन दबाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक झलक बहादुर दौल्यालका अनुसार प्रदेश सरकारको पटक–पटकको आश्वासनबाट धोका पाएका कर्मचारीहरू अब ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने अडानमा छन्। “यो आन्दोलन केवल कर्मचारीको हितका लागि मात्र नभई स्थानीय सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने दिशामा समेत केन्द्रित छ,” दौल्यालले भने।

स्थानीय सेवा ऐन अभावका कारण स्वीकृत दरबन्दीहरू रिक्त रहँदा स्थानीय तह तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्ति अभाव भएको र लोक सेवा आयोगले समेत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको अवस्था रहेको छ ।

यसले सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

यसैबीच, आन्दोलनप्रति नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।

गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा विभिन्न पालिकाहरूले समेत लिखित रुपमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने केही पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू स्वयं आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले भोलि आइतबारदेखि आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने तयारी गरिरहेका छन्।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सचिव बिष्णु प्रसाद जैसीका अनुसार प्रदेश सरकारले गरेको बेवास्थाले आन्दोलित कर्मचारी थप आक्रोशित बन्दै गएका छन् ।

आफ्ना मागहरुको उचित सम्वोधनको सट्टा बेवास्था बढ्दै गए आन्दोलनका स्वरुप परिवर्तन गरिने उनको भनाई छ ।