Hikmat Acharya
  • १९ जेठ २०८२, आईतबार
  • काठमाडौं
Paschim Raibar

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका

अढाई करोडको ठेक्का रद्द : कमिसनको खेल कि गोप्य सूचनाको चुहावट ?

२४ घण्टे स्पष्टिकरण खोस्टोमा सिमित !


अछाम । बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा चिस्यान केन्द्र निर्माण सम्वन्धिको ठेक्का अन्तिम समयमा रद्द भएसंगै यस बिषयको बिवाद चुलिदै गएको छ ।

स्थानीयको अपेक्षा थियो—२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लागतको चिस्यान केन्द्र बनेपछि किसानको उपज सुरक्षित रहनेछ, गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ, र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार हुनेछ। तर गएको बैशाख २६ गते गाउँपालिकाले अचानक ठेक्का रद्द गरेपछि स्थानीयको यो सपना फेरि पर धकेलिएको छ।

यो योजना कुनै साधारण ठेक्का थिएन। गएको फागुन १४ गते चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावमा पाँचवटा निर्माण कम्पनी सहभागी भए। सबै कम्पनीहरू प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिए। जब आर्थिक प्रस्ताव खोलियो, सबैभन्दा कम मूल्यमा—२ करोड १२ लाख रुपैयाँमा—काम गर्न ई.एन.एस. हरिगंगा जे.भी.ले कबुल पेश गर्‍यो। नियम अनुसार, समान्य अवस्थामा सबैभन्दा सस्तो दर कबुल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, कुरा त्यति सरल रहेन। गाउँपालिकाले बी.ओ.क्यु. (BOQ) मा उल्लेखित ६५ बस्तुमध्ये ४३ बस्तुको दरभाउ हुबहु मिलेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्‍यो। गाउँपालिकाको दाबी छ कि—गोप्य दररेट चुहावट भएको छ। तर कसरी? कुन माध्यमबाट? भन्नेबारे गाउँपालिकाले अझै स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त बहादुर रावल भन्छन्, “हामीले गोप्य सूचना चुहावटको गम्भीर विषय देखेर निर्णय लिएका हौं। कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन।”

तर अर्कातर्फ, ठेक्का सम्वन्धि जानकारहरु भन्छन्—गोप्य दररेट चुहावट पालिकाका सम्बन्धित कर्मचारी वा निकट स्रोतको संलग्नता बिना असम्भव छ। त्यसमाथि, सूचना चुहावट भयो भन्ने दाबी गरिसकेपश्चात् गाउँपालिकाले दोषी पहिचान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब छ ।

ठेक्का रद्दको बिषयलाई लिएर चौतर्फि आलोचना भईरहदा गाउँपालिका भने प्राविधिक शाखालाइ स्पष्टिकरण सोध्नमै सिमित भएको छ , त्यो पनि जवाफ बिनाको स्पष्टिकरण ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त बहादुर रावलका अनुसार ठेक्का रद्द गरिएकै दिन अर्थात गएको बैशाख २६ गते प्राविधिक शाखालाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । तर एक हप्ता बढी बितिसक्दा समेत शाखाबाट कुनै जवाफ आएको छैन।

अहिले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेमतोमा रहेको भन्ने आरोप सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म उठिरहेको छ। कतिपय स्थानीयले त सिधै आरोप लगाएका छन्—“कमिसन नपाएपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो।”

चिस्यान केन्द्रको ठेक्का नपाएको ई.एन.एस. हरिगंगा जे.भी. ले भने न्यायको खोजीमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएको छ।

स्थानीय तहको कार्यशैली र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहँदा गाउँपालिकाको नेतृत्व मौन बसेको छ, अनुसन्धान समिति गठनको कुनै पहलसमेत गरिएको छैन।

अब प्रश्न उठेको छ—गोप्य दस्तावेज कसले चुहायो? र, के चिस्यान केन्द्रको सपना यत्तिकै चुहिने हो?


क्याटेगोरी : पश्चिम खोज, पालिका, राजनीति, समाचार, सुदूरपश्चिम

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode