Hikmat Acharya
  • २ साउन २०८१, बुधबार
  • काठमाडौं
Paschim Raibar

पौने करोड सेवा सुविधाको समाचारमा अध्यक्षको अस्वभनिय टिप्पणी : चेतको अभाव कि आक्रोश ?


हालै सार्वजनिक भएको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रकाशित समाचारमा गाउँपालिका अध्यक्ष टेक बहादुर साउँदले अस्वभनिय प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको तुलनामा ३ सय १० प्रतिशत बढी रकम जनप्रतिनिधिको सेवामा खर्च भएको मलेपको प्रतिवेदनलाई लिएर पश्चिम रैवारले प्रकाशित गरेको समाचारमा अध्यक्ष साउँदले अस्वभनिय प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७९।८० मा जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधाका नाममा मात्रै ७६ लाख ९५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका थिए ।

जबकि बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले गएको बर्ष आन्तरिक तर्फ जम्मा २४ लाख ८४ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसरी हेर्दा गाउँपालिकाको कमाइको तुलनामा जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधाका नाममा ३ सय १० प्रतिशत बढी रकम गाउँपालिकाबाट खर्च भएको थियो ।

समाचारलाई लिएर स्थानीय युवा अनिल विश्वकर्माले फेसबुकमा ‘कुन प्रतिनिधिले कति सेवा लियो खुलाउनै पर्छ’ भन्दै गरेको कमेन्टमा गाउँपालिका अध्यक्ष साउदले लेखेका छन् – ‘ठिक भनाई प्रमाण बिनाका समाचारको ……’

प्रकाशित समाचारमा अस्वभनिय प्रतिक्रिया दिएर उनले आफ्नो आक्रोश मात्रै झल्काएका छैनन् कि चेत समेत उदाङ्गो पारेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ एवं लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा हुने परीक्षण नै महालेखा परीक्षणको अन्तिम लेखा परीक्षण हो ।

अन्तिम परीक्षणका रुपमा सार्वजनिक भएको वार्षिक लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश भई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी राष्ट्रपति मार्फत स्वीकृत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा प्रकाशित समाचारलाई गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदले प्रमाण बिनाको समाचारको संज्ञा दिनु आफैमा लज्जास्पद छ ।

यसले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको गरिमामाथि आँच पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसर्थमा गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदमा कुन बिषयमा के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने बिषयमा सामान्य चेतको समेत अभाव देखीएको अधिकांशको बुझाई छ ।

यो पनि :-

कमाई २४ लाख : १ बर्षमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा पौने १ करोड !


क्याटेगोरी : पश्चिम खोज, समाचार, सुदूरपश्चिम

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode