लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

नमराज भण्डारी ६ महिना अगाडि

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसंख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने बताउनुभएको हो ।

उहाले आदिवासी जनजाति आयोगमा साधनस्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने धारणा राख्नुभयो ।

आदिवासी जनजाति समुदायमाथि तत्कालिन राज्यसत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनको विरूद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि गरेको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको उहाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार स्थापीत गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले राज्यका संवैधानिक निकायहरुलाई स्रोत साधन उपलव्ध गराउनुपर्ने र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

स्थापना दिवसका अवसरमा बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

नमराज भण्डारी

भण्डारी नेपाल पत्रकार महासंघ अछामका सह सचिव समेत हुन् । उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

क्याटेगोरी : राष्ट्रिय, समाचार