Hikmat Acharya
  • १० जेठ २०८१, बिहीबार
  • काठमाडौं
Paschim Raibar

अयोग्य लडाकुको राहतका लागि सरकारले प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउदै


प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले आजदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाइ राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो ।

आजदेखि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया थाल्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुने गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार अयोग्य लडाकुलाई सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै राहत वितरण गरिनेछ । वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुनेछ ।

सचिव सिंहका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल ९अनमिन० को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः प्रकृया रोकिएको थियो।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए । त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए।

एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।

 


क्याटेगोरी : राजनीति, राष्ट्रिय, समाचार

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode